आजमगढ़ 2 फ़रवरी 2026। यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालकर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जगदेव प्रसाद की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी गाइडलाइंस लागू करो, जाति जनगणना कराओ, न्याय पालिका में प्रतिनिधित्व की गारंटी करो, रोहित वेमुला अमर रहें, पायल ताड़वी अमर रहें के नारे लगाए।
वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के अपने आँकड़े ही बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस लिहाज से विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को जाति भेदभाव व उत्पीड़न से मुक्त बनाने की दिशा में यूजीसी इक्विटी नियमावली न्यूनतम कोशिश है। इसे तत्काल लागू किया जाए। सामाजिक न्याय के लिए ठोस व सुसंगत नीतियां व योजनाएं बने, इसके लिए जरूरी है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना की घोषणा के बाद अभी जारी जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं है, जाति जनगणना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय के सवालों पर न्यायालय के रवैये पर वक्ताओं ने कहा कि भारत की न्यायपालिका, विशेषकर संविधान पीठों में, सामाजिक विविधता एवं प्रतिनिधित्व का अभाव लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है। ऐसे में संविधान पीठ में अनिवार्य रूप से एसटी-एससी व ओबीसी को सम्मिलित किया जाना चाहिए और न्यायपालिका में एससी-एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधित्व की गारंटी होनी चाहिए।
इस सभा को कामरेड जयप्रकाश नारायण, किसान नेता राजीव यादव, वीरेंद्र यादव, सत्यम प्रजापति, महेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, शिव शंकर पेरियार और यमुना प्रजापति ने सम्बोधित किया।
प्रदर्शन में अधिवक्ता विनोद यादव, अनिल प्रजापति (अ. भा. प्रजापति महासभा), संजय निषाद (निषाद सेवा संस्थान), अवधेश यादव, नन्दलाल, दिव्याशक्ति गौतम, अगरदीप, आकाश यादव, राजेश यादव, राहुल सिंह, अधिवक्ता चन्द्रशेखर प्रसाद, प्रभाकर, विकास यादव आदि लोग मौजूद रहे।
