चीन ने अमेरिका को दी बड़ी राहत, 24% टैरिफ लगाने का फैसला दो महीने के लिए टाला

चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त 24 फीसदी टैरिफ लगाने के अपने फैसले को फिलहाल दो महीने के लिए टाल दिया है। हालांकि, 10 फीसदी टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा। चीन के वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी है।

मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला 10 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा और अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर 24 फीसदी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यानी फिलहाल अमेरिकी उत्पादों पर 10 फीसदी टैरिफ ही जारी रहेगा।

वॉशिंगटन में बातचीत के बाद चीन का फैसला

चीन का यह कदम वॉशिंगटन में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है। बैठक में व्यापारिक तनाव कम करने और आपसी सहमति से आगे बढ़ने पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि टैरिफ में यह राहत दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करने की दिशा में अहम कदम है।

चीन के वित्त मंत्रालय ने बताया कि स्टेट काउंसिल ने अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 24 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को दो महीने के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 10 फीसदी शुल्क जारी रहेगा।

30 अरब डॉलर के व्यापार पर भी बनी सहमति

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के दौरान करीब 30 अरब डॉलर के व्यापार से जुड़े सामानों पर अनुकूल टैरिफ व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी थी। इसके साथ ही दोनों देशों ने शीर्ष स्तर पर बातचीत और संवाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया था।

कृषि व्यापार की बाधाएं दूर करने के लिए बनेगा वर्किंग ग्रुप

दोनों देशों ने व्यापार और निवेश से जुड़े बोर्डों को फिर से सक्रिय करने पर भी सहमति जताई है। इनका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।

इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच करीब 30 अरब डॉलर के गैर-संवेदनशील सामानों के व्यापार पर विशेष टैरिफ रियायतें देने की योजना है। कृषि बाजार में एक-दूसरे की पहुंच को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है।

कुल मिलाकर, चीन का यह फैसला अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। हालांकि, 10 फीसदी टैरिफ अभी भी बरकरार रहेगा।