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SSR के तहत वोटर लिस्ट में जुड़े 75 लाख नए नाम, देखिए राज्यवार आंकड़े

SSR के जरिए 75 लाख नए मतदाता जुड़े, 13 राज्यों में बढ़े वोटरों के नाम, जानिए यूपी समेत पूरी तस्वीर

चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR कराया गया। इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में करीब 75 लाख नए नाम जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि विवादों में रही SIR प्रक्रिया के कुछ ही महीनों बाद मतदाताओं की संख्या में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो SIR से पहले इन राज्यों में कुल 49.61 करोड़ मतदाता दर्ज थे। SIR के बाद यह संख्या घटकर 45.22 करोड़ रह गई थी। वहीं, SSR की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़कर 45.96 करोड़ पहुंच गई है। यानी मतदाता सूची में करीब 1.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम जुड़े

उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चुनाव आयोग ने SSR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। इस सूची में करीब 18.84 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताई जा रही है। वहीं, गोवा में मतदाताओं के नाम जुड़ने की दर सबसे ज्यादा 3.01 प्रतिशत रही।

बिहार में भी SIR के बाद जारी मतदाता सूची में 13.89 लाख नए नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 11.48 लाख से अधिक, तमिलनाडु में 10.39 लाख, मध्य प्रदेश में 8.9 लाख और उत्तराखंड में 1.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

SSR में मतदाताओं को मिली बड़ी राहत

SIR और SSR की प्रक्रिया में एक बड़ा अंतर भी सामने आया है। SSR के तहत नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। साथ ही पुरानी मतदाता सूचियों से नाम का मिलान कराने की बाध्यता भी नहीं है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का मौका मिला है।

चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश

इस बार SSR प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था भी लागू की है। इसके तहत मतदान के दौरान व्यवस्थित मतदाता सूचियों की पढ़ने योग्य PDF कॉपी, पेन ड्राइव या अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

दरअसल, पिछले साल SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद SSR को रोक दिया गया था। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घोषित की गई थी। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्य भी शामिल थे। इसके बाद 5 नवंबर को छह और राज्यों में इस प्रक्रिया का विस्तार किया गया। वहीं, 16 नवंबर को कर्नाटक और मेघालय में भी SSR कराने की घोषणा हुई।

फिलहाल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक आंकड़ों में कितना बदलाव होता है और कितने नए मतदाताओं के नाम इसमें शामिल किए जाते हैं।

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