परिसीमन बिल पर सियासी हलचल तेज, कांग्रेस का दावा- दो-तिहाई बहुमत जुटाने में लगी मोदी सरकार\
महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी को आशंका है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर नया विधेयक पेश कर सकती है।\
दरअसल, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब 100 दिन बीतने के बाद भी इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।\
डीएमके और शरद पवार की पार्टी से संपर्क की चर्चा
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है।\
इस विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत बताई जा रही है। वहीं, एनडीए के पास फिलहाल 320 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार के सामने अतिरिक्त समर्थन जुटाने की चुनौती है।\
दूसरी तरफ दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में कहा कि केंद्र सरकार की योजना से दक्षिण भारत का महत्व कम हो सकता है।
जयराम रमेश ने सरकार पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नए विधेयक को लेकर किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुराने विधेयक को 17 अप्रैल 2026 को संसद में करारी हार का सामना करना पड़ा था।\
उन्होंने दावा किया कि नए प्रस्ताव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल से न तो गंभीर चर्चा हुई है और न ही व्यवस्थित तरीके से विचार-विमर्श किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक, मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे, लेकिन इसके बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई।\
कांग्रेस ने परिसीमन टालने की दी सलाह
जयराम रमेश ने कहा कि देश इस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में परिसीमन जैसे बड़े फैसले पर जल्दबाजी करने के बजाय व्यापक चर्चा की जरूरत है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ने परिसीमन को 25-25 साल के लिए आगे बढ़ाया था। कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत और सहमति जरूरी है।
महिला आरक्षण पर कांग्रेस का रुख
कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि फिलहाल लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू रखा जाना चाहिए।\
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार परिसीमन बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है या फिर विपक्ष के विरोध के बाद इस मुद्दे पर कोई नया राजनीतिक रास्ता निकाला जाएगा।
