आजम खान को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? जौहर ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़े जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने आजम खान की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ में हुई। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने दलीलें पेश कीं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। वहीं, ईडी की ओर से भी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए जवाब दाखिल किया गया।
गिरफ्तारी को लेकर आजम खान के वकील ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील इमरान उल्लाह ने आरोप लगाया कि 31 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 10 मिनट से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक आजम खान को न तो गिरफ्तारी मेमो दिया गया और न ही गिरफ्तारी के आधार बताए गए।
उन्होंने यह भी दलील दी कि ईडी ने रिमांड आवेदन में ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए सभी दस्तावेज भेजने का दावा किया था, जबकि यह दावा सही नहीं है। उनके मुताबिक, गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी दस्तावेज रिमांड आदेश पारित होने के बाद उपलब्ध कराए गए।
ईडी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया
वहीं, ईडी की ओर से पेश वकीलों ने इन आरोपों का विरोध किया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को रिमांड पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस विवाद की सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगाई जाए। इस पर उन्होंने कहा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
अंतरिम राहत पर भी टिकी निगाहें
सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों ने अदालत से अंतरिम राहत देने की मांग की, जिसका ईडी ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 अक्टूबर को जेल से रिहाई के बाद आजम खान को गिरफ्तार किया था। फिलहाल गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत ने उनकी कस्टडी रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ाई है।
अब सबकी नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर है। अदालत के आदेश से यह स्पष्ट होगा कि आजम खान को गिरफ्तारी के खिलाफ कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।
