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बालोद जिले में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, पहले ही दिन 750 किसानों से 2,489 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

 

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा के कुशल नेतृत्व में जिले के 130 उपार्जन केंद्रों में सुचारू रूप से शुरू हुई खरीदी, 698 किसानों ने ‘तुंहर टोकन’ ऐप से बेचा धान

छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के तहत जिले में खरीदी अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व एवं उनके निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसका सकारात्मक परिणाम पहले ही दिन देखने को मिला। 15 नवंबर को जिले के 130 धान उपार्जन केंद्रों में कुल 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले दिन किसानों को जारी टोकन के आधार पर व्यवस्थित ढंग से धान खरीदी की गई। जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

‘तुंहर टोकन’ ऐप से घर बैठे मिल रही सुविधा

धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन द्वारा शुरू किया गया ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। 15 नवंबर को कुल 848 टोकन जारी किए गए, जिनके माध्यम से 3,074.06 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित रही। इनमें 792 टोकन किसानों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं प्राप्त किए, जबकि 56 टोकन सेवा सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए।

डिजिटल माध्यम से 698 किसानों ने बेचा धान

पहले दिन हुई कुल खरीदी में डिजिटल व्यवस्था का विशेष योगदान रहा। मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर 698 किसानों ने 2,294.40 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया। वहीं, समितियों के माध्यम से टोकन प्राप्त कर 52 किसानों ने 194.68 मीट्रिक टन धान बेचा। इस प्रकार अधिकांश किसानों ने घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर धान विक्रय की सुविधा का लाभ उठाया।

उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सभी उपार्जन केंद्रों में बारदाना, तौल व्यवस्था, पेयजल और छाया सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का प्रयास है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनी रहे। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से जिले के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही धान विक्रय की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

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