Headlines

1. ज्ञानेश कुमार पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, SC में रखी 48 सवालों की मांग!

एंकर स्क्रिप्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक नया आवेदन दाखिल कर चुनाव आयोग के हलफनामे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज, फैसले लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों को लेकर जवाब मांगा है।

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के माध्यम से लिए गए, लेकिन RTI से मिली जानकारी कुछ अलग तस्वीर पेश करती है।

आवेदन में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर ऐसे कितने फैसले हुए, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे? देशभर में एक साथ SIR कराने का फैसला किसने लिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया?

इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने के फैसले और उसकी तकनीकी प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा गया है।

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल भी उठाया है कि चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी।

मामले में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दाखिल की गई अपीलों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के उस दावे पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं।

अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को इन सभी 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, अगर कोई दस्तावेज गोपनीय बताकर देने से इनकार किया जाता है, तो उसका कानूनी आधार भी बताया जाए।

फिलहाल, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखना होगा कि अदालत इन 48 सवालों पर क्या रुख अपनाती है और चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए सवालों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *