एंकर स्क्रिप्ट
चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी मतदाता या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सी सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए आरक्षित रहेगी।
दरअसल, महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरक्षित सीटों के रोटेशन और उसकी समयसीमा तय करने के नियमों को चुनौती दी थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास चुनाव क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने का अधिकार नहीं देता।
याचिकाकर्ता रुपाली इंद्रभूषण सोंडे ने दलील दी थी कि आरक्षण के रोटेशन की समयसीमा बार-बार बदलने से कम SC/ST आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों को आरक्षण का मौका नहीं मिल पाएगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के 2025 के संशोधित नियमों के बाद होने वाले अगले चुनाव को पहला चुनाव मानने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में SC/ST आबादी के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही, आरक्षित सीटों का रोटेशन भी SC/ST आबादी के घटते क्रम के आधार पर होना चाहिए।
हालांकि, आरक्षण का रोटेशन किस तरीके से और किस समय सीमा में किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरक्षित सीटों के निर्धारण और रोटेशन का फैसला कानून और सरकारी नियमों के तहत होगा, न कि किसी उम्मीदवार या मतदाता की व्यक्तिगत मांग के आधार पर।
इस फैसले को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के आरक्षण से जुड़े विवाद में एक अहम कानूनी निर्णय माना जा रहा है।
